प्रति ओबीसी को केंद्र सरकार से पिछले बजट में साल के 8 रुपए से भी कम मिले थे। और क्या आसमान के तारे दे दें?

दिलीप मंडल

ओबीसी को इस साल के  बजट से क्या मिलेगा, इसकी बातचीत करने से पहले यह जान लें कि पिछले साल बजट से ओबीसी को क्या मिला था। केंद्र की ओबोसी के लिए तीन योजनाएं हें, जिन पर सालाना खर्च इस तरह है: 

1. प्रि मैट्रिक स्कॉलरशिप- 50 करोड़ रु
2. पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप-350 करोड़ रु
3. ओबोसी हॉस्टल- 45 करोड़

ओबीसी के लिए योजनाओं पर कुल खर्च – 445 करोड़ रुपए

1. ओबीसी फाइनांस कमीशन के जरिए लोन (31 दिसंबर, 2010 तक)-106 करोड़

117 करोड़ की देश की अनुमानित आबादी में अगर कम से कम 52 परसेंट ओबीसी हैं तो देश में कुल 60 करोड़ ओबीसी आबादी है।

इस लिहाज से

केंद्र सरकार का ओबीसी के लिए प्रति व्यक्ति सालाना खर्च हुआ – 7 रुपए 41 पैसे।

और साल के 9 महीनों में ओबोसी को प्रति व्यक्ति सरकारी कर्ज मिला- 1 रुपए 76 पैसे।

और आप कहते हैं कि सरकार ओबीसी के लिए कुछ भी नहीं करती। दलितों और आदिवासियों ने लड़कर इससे कई गुना ज्यादा हासिल कर लिया है।

स्रोत: भारत सरकार द्वारा 25 फरवरी, 2010 को संसद में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2010-2011, पेज-321  

देखें ऑरिजनल टेक्स्ट:

The Government provides Central Assistance

to State Governments /UT Administrations for

educational development of OBCs. During 2010-11,

the Scheme of Pre-Matric Scholarships for OBC,

proposes to provide scholarships to 14 lakh OBC

students. An amount of ` 38.17 crore was released

against an allocation of ` 50 crore to State

Governments/UT Administrations up to December,

2010 during the year 2010-11. Under the Scheme of

Post-Matric Scholarships for OBCs, it is proposed

to provide scholarships to 15 lakh OBC students.

An amount of ` 238.78 crore was released to State

Governments/UT Administrations up to December

2010 against an allocation of ` 350 crore during the

financial year 2010-11. In order to provide hostel

facilities to OBC students studying in middle and

secondary schools, colleges, and universities to

enable them to pursue higher studies, an amount of

` 7.83 crore was released up to December 2010

against an allocation of ` 45 crore for 5000 additional

hostel seats. During 2010-11, the National Backward

Class Finance and Development Corporation

(NBCFDC) has given concessional loans amounting

to ` 106 crore to 80,660 beneficiaries as on 31

December 2010.