यूपी को मिला बेहतर राज्य का तमगा

आशुतोष झा, नई दिल्ली कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी समेत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश व स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद जब माया सरकार पर चौतरफा हमले कर उत्तर प्रदेश में कुशासन साबित करने पर तुले हैं उसी समय केंद्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन व सांख्यिकी मंत्रालय ने राज्य को अच्छे कामकाज का तमगा दे दिया है। बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत आने वाली सामाजिक योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश को सिर्फ कांग्रेस शासित आंध्र प्रदेश, राजस्थान, भाजपा शासित गुजरात और हिमाचल प्रदेश से पीछे आंका गया है। जिन 17 मानकों पर राज्य के प्रदर्शन का आकलन किया गया है उसमें से 11 को अति उत्तम और 5 को उत्तम करार दिया गया है। सिर्फ शहरी गरीबों के लिए योजना पर किए गए कामकाज को खराब माना गया है। उत्तर प्रदेश फिलहाल न सिर्फ कांग्रेस बल्कि कई केंद्रीय मंत्रियों के भी निशाने पर है। राहुल जहां लगातार गरीबों का सवाल उठा रहे हैं वहीं जयराम ने मनरेगा में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बना दिया है। उनके आंकड़े जो भी कहते हों, खुद उनकी सरकार कुछ और कह रही है। संप्रग सरकार ने वर्ष 2006 में नए रूप में बीस सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसमें उन योजनाओं को शामिल किया गया था जो विशेष तौर पर सामाजिक पहलू से जुड़े थे। केंद्र की तरफ से स्पष्ट निर्देश था कि राज्य सरकारें इसका सही क्रियान्वयन करें। वर्ष 2010-11 के दौरान इसके कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश सूची में ऊपर के चार पांच राज्यों में शामिल है। इसी महीने की 11 तारीख को दिल्ली में कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री श्रीकांत जेना की अध्यक्षता में केंद्र के संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों व राज्यों के सचिवों की बैठक हुई थी। इस आकलन में मनरेगा का तो उल्लेख नहीं है, लेकिन एसजीएसवाई, खाद्य सुरक्षा अंत्योदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आइसीडीएस, आंगनबाड़ी, गरीबों के लिए आवास निर्माण, पीएमजीएसवाई जैसी 11 योजनाओं में उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन को अति उत्तम माना गया है। जबकि इंदिरा आवास, स्वयं सहायता समूहों के लिए आय से संबंधित योजना जैसी पांच योजनाओं का प्रदर्शन को उत्तम माना गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की इस समीक्षा रिपोर्ट में 2010-11 में सिर्फ गुजरात, हिमाचल, आंध्र प्रदेश और राजस्थान ही है जिसका प्रदर्शन किसी भी योजना में खराब नहीं था। गौरतलब है कि मंत्रालय राज्य सरकारों और केंद्रीय नोडल मंत्रालयों से आई रिपोर्ट के आधार पर अपनी समीक्षा करता है।
http://in.jagran.yahoo.com/epaper/#id=111726605331818776_49_2011-11-20