आपको या आपके किसी परिचित को IIT में इस साल अगर दाखिला नहीं मिला तो इसकी वजह यह हो सकती है। देखें:

आपको या आपके किसी परिचित को IIT में इस साल अगर दाखिला नहीं मिला तो इसकी वजह यह हो सकती है। देखें:

by Dilip Mandal on Sunday, May 29, 2011 at 2:02pm

1540 ओबीसी, 122 एससी और  33 एसटी कैंडिडेट को IIT में दाखिले से  इस साल रोका गया है। ये सारे लोग इसी सेशन में एडमिशन पा सकते हैं। कैसे... पढ़ें और शेयर करें, ताकि जिन तक यह जानकारी पहुंचनी है, वह पहुंचे

पहले तो टाइम्स ऑफ इंडिया की यह खबर पढ़ें। देखिए इस बार के एडमिशन इंचार्ज क्या कह रहे हैं:

The IIT-Kanpur director said that across India, the reserved category students' report card had improved. Of the 2,545 OBC candidates who qualified, 1,540 made it to the common merit list. In case of SC students, of the 1,950 who qualified, 122 made it without the handicap of score relaxation and of the 645 ST candidates shortlisted to join the IITs, 33 made it to the common rank list.

पूरी खबर यहां हैं – (http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-05-26/mumbai/29585627_1_shubham-mehta-iit-bombay-zone-iit-guwahati-zone)

वे साफ कह रहे हैं कि ओबीसी, एससी और एसटी लिस्ट में जो लोग जनरल मेरिट लिस्ट में आए हैं उन्हें जनरल लिस्ट की जगह कोटे में रखा गया है। यानी 51 परसेंट जनरल सीट पर कोई ओबीसी, एससी, और एसटी नहीं है। मिसाल के तौर पर इस बार ओवरऑल मेरिट में 9वीं पोजिशन पर एक ओबीसी कैंडिडेट जे वरुण है, लेकिन उसे ओबीसी लिस्ट का टॉपर बना दिया गया है। जनरल मेरिट लिस्ट में आने वाले कैंडिडेट को कोटा की लिस्ट में डालकर लगभग 1600 छात्रों को मौके से वंचित किया गया। 

आपको अगर लगता है कि आपका नाम आईआईटी जेईई के सफल कैंडिडेट की लिस्ट में होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो इसकी वजह यह हो सकती है।

आपको क्या करना होगा?

1. सबसे पहले तो आपको 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर भेजकर आईआईटी कानपुर से यह जानना होगा कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। उसी आरटीआई में यह मांगे कि आपकी कटेगरी की मेरिट लिस्ट क्या है। यह देखें कि क्या ओबीसी, एससी और एसटी में क्रमश: 1540, 122 और 33 रैंक नीचे होने पर आपको दाखिला मिल जाता। अगर ऐसा है, तो आपको दाखिला मिल जाएगा।
2. इसके बाद आपको यह करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट या इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक रिट पिटिशन दाखिल करके यह बताना होगा कि आईआईटी का यह तरीका गलत है। आपको इसी सेशन में एडमिशन मिल जाएगा क्योंकि ऐसे किसी भी केस में छात्र की हार नहीं हुई है क्योंकि कोर्ट कभी यह नहीं कहेगा कि 51% सीटें सवर्ण कटेगरी के लिए रिजर्व की जा सकती हैं।
3. इस संबंध में आप दिल्ली हाइकोर्ट के इस केस का हवाला दे सकते हैं। एम्स से जुड़े ठीक ऐसे ही मामले में छात्र को दाखिला मिला। वकील को केस नंबर बताएं- W.P.(C) 4230/2010, Date of decision :  19 th August, 2010.

DR. JAGVEER SINGH & ORS.                     ..... Petitioners

Versus

THE CHAIRPERSON, COUNSELLING COMMITTEE,

ACADEMIC SECTION, AIIMS & ANR. 

आपकी सुविधा के लिए उस जजमेंट की कुछ लाइनें यहां दे रहा हूं। सावधानी से पढ़ें-

The Supreme Court in  (i) Indra Sawhney Vs. Union of India 1992

Supp. (3) SCC 217 (ii) Ritesh R. Sah Vs. Dr. Y.L. Yamul 1996 (3) SCC 253

(iii) R.K. Sabharwal Vs. State of Punjab AIR 1995 SC 1371 and (iv) Union

of India Vs. Satya Prakash  (2006) 4 SCC 550 has held that the candidates

selected in General (unreserved) Category on their own merit, even if

belonging to the reserved category, cannot be counted in the reserved

category so as to reduce  the  number of seats prescribed  for  the reserved

category. In  R.K. Sabharwal (supra)  it was expressly held that  “reserved

category candidates can compete for non-reserved posts.” 

An unreserved seat is available to all  the  candidates who are in the

zone of consideration but a reserved seat is  confined for candidates of that

particular category. In an open competition, General Category candidates are

entitled to compete only  against unreserved seats but a reserved category

candidate in addition to his right to be considered against the reserved seat is W.P.(C) 4230/2010                                                                                                                                                               Page 7 of 10

also entitled to be considered  against unreserved seats. His option  in the

application, for consideration of his candidature for a reserved seat is only a

declaration of his intention to be considered against reserved seat without

depriving himself of the right to be considered against an unreserved seat.

Articles 15 and 16 of the Constitution of India confer certain benefits on the

persons belonging to these categories but which benefits are not in

substitution of any other right which may be otherwise available to them as

citizens of the country.

Benefit of reservation does not substitute or supplant any other right

of a person belonging to SC/ST and OBC Category. Such benefit would be

in addition to an already existing right including the fundamental right of

equality. If any scheme of reservation or the procedure evolved with a view

to give effect to such scheme is made to depend upon the  condition of

truncating the fundamental or any other right of an individual, such scheme

of reservation would be contrary to the constitutional provisions and the law

and to the extent it curtails fundamental right or any other right of a person

belonging to such category, would be liable to be declared illegal. Reserving

certain  seats  for different groups of the community in the first instance

means that these  seats  are meant for members belonging to such specified

groups. This is an additional benefit conferred on them. On account of such

additional benefit however they are not precluded from claiming ordinary

benefits otherwise available to them.

Members belonging to SC, ST and OBC  Category  for whom

reservation of  seats  is made are not  confined for selection  for those  seats

only,  although its converse is true. They cannot be asked to occupy only

reserved seats. They would be free to occupy any seats including unreserved

seats.    

The Supreme Court  recently  in  Jitendra Kumar Singh Vs. State of

U.P. (2010) 3 SCC 119 also held that a reserved candidate cannot be

deprived of his right to be considered against general vacancy on the basis

of merit.   The practice of preparing categorywise list was also deprecated in

para 43 of A.P. Public Service Commission Vs. Baloji Badhavath (2009) 5

SCC 1 as being detrimental to the interest of  meritorious candidates

belonging to the reserved categories

The respondent no.1 AIIMS is directed to w.e.f. next admission, allow the candidates

belonging to the reserved category to compete in the General (unreserved)

Category also and the candidates belonging to reserved category, if entitled

to admission on their own merit in General (unreserved) Category to  be so

given  admission without  counting them against seats in the  reserved

category.

पूरा जजमेंट यहां से निकालकर प्रिंट कर लें। - http://lobis.nic.in/dhc/RSE/judgement/27-08-2010/RSE19082010CW42302010.pdf

यह स्थिति कई और शिक्षा संस्थानों और नौकरियों में है। कई संस्थान ऐसा कर रहे हैं। इन सभी जगहों पर यह जजमेंट आपको राहत दिला सकता है। संसद में जब तक इस बारे में स्पष्टीरण नहीं दे दिया जाता, तब तक यह रुक पाएगा, इसके आसार कम हैं। इसलिए यह एक लंबी लड़ाई का हिस्सा है। लेकिन तब तक निजी तौर पर राहत हासिल की जा सकती है।